सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिला अहिले चर्चामा छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवादेखि नाम चलेका व्यापारिक व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा अनुसन्धान थालिएपछि यसप्रति आम चासो बढेको हो ? आखिर सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गतका एक सय बुँदामा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न ’सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिने भएको उल्लेख छ । साथै, समितिले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१ सम्मका अधिकारीहरुको छानबिन गरिने बताइएको छ ।

 विशेष गरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सार्वजनिक ओहोदा धारण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री देखि उच्च पदस्थ व्यक्तित्व अनुसन्धानको दायरामा तानिएपछि अझ बढी चर्चामा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानूनी रूपमा आर्जित धनलाई कानूनी ढंगले कमाइएको भनी रुप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो । सामान्यतः अशुद्ध तरीकाले र मुख्यतः कानूनसम्मत् आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्नाले आर्थिक नियमहरु¸ आर्थिक दक्षता तथा महत्वपूर्ण रूपमा कानूनी राजमा खलल आउने र अन्ततः मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने गर्दछ । 

 यो विषयले संसारभरि नै वित्तीय अपराधमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । हुन त नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानूनी आर्थिक धन्दालाई निरुत्साहित गराउन उपयुक्त कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । हाल विभागले सरकारको सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति उपर छानबिन अगाडी बढाएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तित्व माथि बढाइएको अनुसन्धान महत्वपूणर््ा कदम भएको सुशासनका जानकार डा दिपेश घिमिरेको टिप्पणी छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिंग)निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देशयले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने थाहा पाएर समेत त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने जस्ता क्रियाकलाप कसूर हुने भनेको छ । गैरकानुनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्न कसुरमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई दण्डित गर्ने र भविष्यमा कुनै पनि क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयास नहुनेगरी प्रभावकारी रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ  । सम्पत्ति शुद्धिकरण एक आर्थिक अपराध भएकाले कसैको हित समेत नगर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

यद्यपी, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छ । त्यसैले पनि कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उत्तिकै आवश्यक भएको बताइन्छ । सुशासन कायम गर्न नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलपामा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रुपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ।

 वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले निरन्तर निगरानी गरेर विभिन्न देशलाई सचेत गराउने गराउँदै आएको छ ।

 त्यस्तै एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित संस्थाको रुपमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह एपीजी छ । अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा नेपाल परेको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)वारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।

 सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुन बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ । ग्रे लिष्टबाट बाहिर निक्लन नेपालले जति सक्दो शीघ्र निक्लन समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बास्कोटाको भनाई छ । 

नेपालमा बाहिर पूँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेको संख्या नेपालमा पनि बढी रहेको अवस्थामा उपयुक्त अनुसन्धान भएर कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सो क्षेत्रमा आवश्यक सवल कानूनी संरचनाको विकास गर्ने, कार्यविधिहरु त्यार गरी लागू गर्ने तथा अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न समेत उत्तिकै जरुरी छ।