संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि तंरग सृजना भएको छ । परिषद्का दुई सदस्यको विमत्तिका बीच परिषद्ले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरियतामा रहेका डाक्टर मनोज कुमार शर्मालाई शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि तरंग पैदा भएको छ । शर्माभन्दा माथि वरियतामा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै आएकी छन् । तर, परम्परा तोड्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सिफारिस नगरिएको भन्दै आलोचना भएका छन् । सरकारले भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा मुद्दा फस्र्योट दरका आधारमा इतिहासमै पहिलोपटक कार्यक्षमता र सूचकका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको प्रति संवैधानिक परिषद्का सदस्यद्वय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति नै राखेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि विभिन्न कोणमा व्याख्या विश्लेषण भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलका अनुसार न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकनमा शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि थिए । शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएको पनि सचिवालयले जनाएको छ । मुद्दा फस्र्यौटका आधार मान्दै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको आधार मान्नु उचित नभएको अधिवक्ता सुभाष रिसालले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसो त संविधानले वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेपनि न्यायालयभित्र विकसित संस्थागत अभ्यास र परम्परालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कानुनविद्हरुले समेत सो सिफारिसको निर्णयको विरोध जनाएका छन् । 

वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक अन्यलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न संविधान वा कानुनले रोक नलगाएको भए पनि योग्य व्यक्तिलाई पन्छाइनुको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनका जानकार बताउँछन् । सरकारले नरुचाउने फैसला गरिएमा वरिष्ठ भएपनि प्रधानन्यायाधीश हुन नसकिने संशय समेत पैदा हुने स्थिती बनेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश शर्माको सुनुवाइ गर्नेछ । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ रास्वपाकै बहुमत भएकाले शर्मालाई संसदीय सुनुवाई सहज हुने प्रस्ट छ । समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी जस्तै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशको नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित भएपछि शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् र आगामी ६ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । 

५६ वर्षीय शर्मा भने नियुक्तिपछि पूरा कार्यकाल २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछन् । शर्माको जन्म २०२७ साल असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा भएको हो । शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उपाधि प्राप्त गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् । शर्मा २०५२ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भई वकालतमा सक्रिय छन् । उनले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई कानुनी परामर्श पनि प्रदान गरेका छन् । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म बुटवल र पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेको अनुभव उनीसँग छ ।