बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारीपछि सहकारी क्षेत्र सुधारको संकेत

वैशाख २६, २०८३ | काठमाडौं

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले राज्यका विभिन्न पक्षलाई प्रभावित पारिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि आम नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो समस्या समाधानका पहल नभएका होइनन् । तर नियमनका लागि बनाइएको संयन्त्र अहिले आएर पदाधिकारी विहिन भएको छ । यसैबीचक, समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांङक अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ । यी सहकारीहरुमध्ये संघीय नियमन अन्तर्गत १ सय ४७, प्रदेश अन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ वटा रहेका छन् । लामो समयदेखि नियमन र सुपरिवेक्षणबीच अभावको खाडल बढेपछि समस्याको भुमरीमा फस्दै गएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रुपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी यस प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै प्राधिकरण पदाधिकारी विहिन भएको छ । यसैबीच प्राधिकरणको तर्फबाट हालसम्मको कार्यप्रगती विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसबारे प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले भने “हामीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन केही महत्त्वपूर्ण जग बसाल्ने काम ग¥यौँ ।“

प्राधिकरणले हालसम्मको कार्यप्रगती विवरण सार्वजनीक गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको बताएको छ । प्रधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड– २०८२ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्यप्रगती विवरण अनुसार साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन– २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणले समस्या तथा चुनौतीहरू पनि पहिचान गरेको छ । जस्मा अस्थायी दरबन्दी अनुसार तोकिएको जनशक्तिमध्ये एक तिहाइ पनि उपस्थित नहुनु र भएका कर्मचारीको पनि बारम्बार सरुवा हुनुले प्रशासनिक कार्यमा अस्थिरता र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती सिर्जना गरेको पाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खटिएका बाहेक अन्य कर्मचारीमा वित्तीय सहकारीको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने प्राविधिक दक्षताको अभाव देखिएको बताईएको छ । यस्तो अवस्थामा जेन जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले प्राधिकरणकोे नियमित कामकारबाही प्रभावित भयो । निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा भन्छन् “हामीले बचतकर्ताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै काम ग¥यौँ । प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, उजुरी दर्ता तथा फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन गरेका छौँ । यसैगरी हालसम्म २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २०६ वटा उजुरीमा बचत फिर्ताको माग गरिएको छ ।“

यसअघि प्राधिकरणले गत चैत्र १० गते सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्र २०८२ सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दै कमजोर नियमन, सुशासन अभाव र बचत दुरुपयोगका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएको थियो । जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको र हजारौं बचतकर्ताहरु प्रत्यक्षरुपमा पीडित बनेको स्थिति पत्रले देखाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सहकारी क्षेत्रले २०५० दशकदेखि निरन्तर चुनौती झेल्दै आएको छ, जसमा सदस्यको बचत दुरुपयोग र ठगी, कमजोर नियमन तथा अनुगमन, सहकारी मूल्य–मान्यता र कानूनको पालना नहुनु प्रमुख समस्या हुन् ।

आवश्यकता अध्ययनविना सहकारी दर्ता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गैरसदस्यसँग कारोबार, तथा अधिकांश सहकारी बचत–ऋणमै सीमित हुनुजस्ता प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको देखिन्छ । यसैबिच सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्र्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत रकममा ५० प्रतिशतसम्म फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने र कडा कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ । हाल नेपालमा २० समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सम्पर्कमा आएका बचतकर्ताहरू ७६ हजार ४ सय ४४ जना छन् । जसको कुल बचत ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो पृष्ठभूमिमा वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारीले सहकारीको समस्या समाधानमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।