अधिकारकर्मी एवं मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले महिला अधिकारका मुद्दालाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट पर्गेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । महिला र पुरुष भनेर विभेदपूर्ण कोणबाट यसको समस्या समाधान गर्न खोजिए त्यो गल्ती हुने उहाँको कथन छ । रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै प्रधानले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको र ऐन कानूनले भनेको महिला सहभागिता राज्यका सबै अंगमा नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक परिवर्तनले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढाए पनि महिला आयोग जस्ता संवैधानिक निकायले पूर्णता नपाउनु र अन्य आयोगहरुमा पनि महिला सहभागिता हुन नसक्नु विडम्बनायुक्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

महिला समानताका लागि घरबाटै अभियान चलाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो । परिवारबाटै पुरुषलाई महिलाप्रति गर्ने व्यवहार र नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिए धेरैथोक आफैं सप्रिएर जाने प्रधानको भनाइ थियो । महिला अधिकारको आन्दोलन शुरु भएको १ सय वर्षमा मुद्दा स्थापित भए पनि समानता प्राप्त हुन अझै अर्को एक सय वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।