बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित धादिङ र गोखराका जग्गा धनीलाई मुआब्जा लिन सरकारले लालपुर्जा बुझाउन आह्वान गरेको छ । 

आयोजनाले डुबानमा पार्ने विवादका कारण सबै भन्दा पछि मात्र मुआब्जा निर्धारण भएको गोरखा र धादिङतर्फका आरुघाट बजारसँगै खहरे बजारका करीब ३२ सय कित्ता जग्गाको लालपुर्जा बुझाउन प्रभावितहरुलाई आह्वान गरेको हो । 

गत मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको विरोध गर्दै स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । 

सो क्रममा मन्त्री पुनले मुआब्जा पुनरावलोकन र लाभांस करमा छुट दिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति पछि आन्दोलना रोकिएको थियो । तर, मुआब्जा पुनरावलोकन बारे कुनै टुंगो नलागेपछि पहिले निर्धारित मुआब्जामा सहमति जनाउँदै प्रभावितहरुले जग्गाको लालपुर्जा आयोजनालाई बुझाई मुआब्जा दाबी गर्न थालेको आयोजना ईकाई संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 

धादिङको सिउरेनीटार स्थित वातावरण, मुआब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना ईकाई कार्यालयमा लालपुर्जा बुझाउनेको भीड लागेको उहाँले बताउनुभयो । 

यसअघि आरुघाट बजारबासीले निर्धारित मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै ५ दिन बजार बन्द गरी पुर्नमूल्याङ्क हुनुपर्ने, चलनचल्तीको दरभाउ दिनुपर्ने, आनाको १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ सम्म निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

हालसम्म आयोजनाले गोरखा र धादिङ तर्फको ४६ हजार रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको भन्दै उहाँले बाँकी १२ हजार रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा नभएको बताउनुभयो । मुआब्जा पाउने गोरखा तर्फका ६० र धादिङ तर्फका ३५ प्रतिशतले मात्रै लालपुर्जा बुझाएको आयोजनाले जनाएको छ ।

खहरे बजारका स्थानीय अझै आन्दोलित :

सरकारले खहरे बजार क्षेत्रलाई मर्कामा पारेको भन्दै डुबानमा पर्ने त्रिपुरासुन्दरी ७ का ३ करीब २ सय ८० घरधुरीले लालपुर्जा बुझाएका छैनन् । वडानं ७ का वडा अध्यक्ष देवराज धरेल भन्छन्, ‘मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको खहरे मुख्य बजारलाई आरुघाट को तल्लो वर्गसँग पनि समावेस गरिएन, त्यसैले हामी कसैले पनि लालपुर्जा पनि नबुझाउने, मुआब्जा पनि नलिने मनस्थितीमा छौं ।

खहरे बजारलाई मुख्य सडकदेखि ४० फिट सम्मका १ लाख १० हजार देखि १ लाख २० हजार, ४० देखि ६० फिट सम्मकालाई ९० हजार देखि १ लाख र बाटोले नछोएका जग्गालाई ५० हजार प्रतिआना निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण गर्न अलमलमा रहेका धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट, विशालनगरको ९ सय १६ रोपनी समेत जम्मा ११ सय ६१ जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँ‘की थियो । 

यस्तै, गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै, बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने साविकका गाविसहरुको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमै निर्धारण गरी सोही वर्षबाट वितरण सुरु गरिएको थियो । डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । 

मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजार क्षेत्रको करीब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।