कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जग्गाको टुंगो नलाग्दा पाँच वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको काम अन्योलमा परेको हो । 

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पटकपटक विभिन्न स्थानमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएपनि हालसम्म जग्गाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पाँच वर्ष अघि संघीय सरकारले सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ हजार २३ विगाह जग्गा पहिचान गर्‍यो । 

सो स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन थालिएपनि पछि उपयुक्त नहुने ठहर भएपछि फेरि अध्ययन टोलीले भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर–६, ९, १० र ११ को बीच भागको जग्गा प्रस्ताव गर्‍यो । तर, सो जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन । फेरि अघिल्लो मंसिरमा लेकबेशी पुगेको अध्ययन टोलीले चौरासेको करीब ६ सय ९० बिघा जग्गा उपयुक्त हुने ठहर गर्‍यो । तर, सो क्षेत्रमा पनि बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएपछि गत वर्ष संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले लेकबेशी–९ मा पर्ने तिल्केपानीको जग्गा प्रस्ताव गर्‍यो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतका अनुसार लेकबेसी नगरपालिकाको खाँणदेवी सामुदायिक वन चौरासे क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रस्ताव गरिएको हो । मदन–भण्डारी राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको पर्ति ऐलानी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अध्ययन टोलीका अनुसार पूर्वमा लेकबेशी नगरपालिका–९ चौरासे (वस्ती भएको ठाउँ), पश्चिममा लेकबेशी नगरपालिका–१० वडिपाटी (वस्ती भएको ठाउँ), उत्तरमा पोखरीचौर सामुदायिक वन र दक्षिणमा मदन भण्डारी राजमार्ग चार किल्ला रहेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त मानिएको छ ।

जग्गाको टुंगो नलागेकै कारण कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा गर्ने योजना अनिश्चित बनेको हो । औद्योगिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बस्नेतले दैलेखको चुप्रामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरिएको प्रस्ताव एक वर्षदेखि संघीय मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको बताउनुभयो । तर, लेकबेशीको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भने जग्गाको टुंगो लागिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार डेढ महिनाभित्र विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले जतिपटक अध्ययन टोलीले जग्गा प्रस्ताव गरेपनि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । ‘जहिले पनि जग्गा उपयुक्त भएन नै भन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खै अब त उद्योग स्थापना हुने/नहुने टुंगो नै छैन ।’

औद्योगिक विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको नीति छ । तर, कर्णालीमा भने जग्गाको टुंगो नलाग्दा पाँच वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना चर्चामै सीमित भएको छ । 

अर्कोतर्फ प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले नै घोषणा गरेको यो आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेको छैन । कर्णाली सरकारले आफै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दुुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चार जिल्ला छनोट गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले डोल्पा, रुकुुम–पश्चिम, सल्यान, र जाजरकोटमा उद्योग स्थापनाका लागि बजेट दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा ग्राम स्थापनाका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ । अघिल्ला वर्ष पनि बजेट विनियोजना भएपनि प्रारम्भिक सर्भे बाहेक अन्य काम नभएको उहाँको भनाइ छ ।