भैरहवाको गौतमबृद्ध र कास्कीको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या तीन पुगेको छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भएको भन्दै यात्रुको चाप घटाउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय थप दुई वटा विमानस्थल निर्माण भएका हुन् । 

गौतमवुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै धेरैको चासो अब निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई लिएर अहिले पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । विज्ञहरुको चिन्ता छ–अर्बौं लगानी गरेर बनाइने विमानस्थलले लक्ष्य अनुसार प्रतिफल नदिए मुलुकलाई आर्थिक भार थपिंदै त जाने होइन ?

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको महसुस गरेर विसं २०५१ मा अध्ययन सहितको विकल्पको खोजी गर्न थालियो । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले विदेशी कम्पनीलाई अध्ययनसहित विकल्प खोज्न जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले नेपालका विभिन्न आठ स्थान विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी सबै दृष्टिले निजगढ उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो । निजगढलाई सिफारिस गरेको १३ वर्षपछि २०६४ साल पुस १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी योजनालाई सूचीकृत गर्‍यो ।

निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा आधारित भएर निर्माण गर्न सो आयोजना सूचीकृत भएको थियो । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माण स्थलको क्षेत्रफल ८० वर्ग किलोमिटर छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये १ सय १० बिघा निजी जग्गा पर्दछ । सो जग्गाको केही मुआब्जा वितरण भईसकेको र केही हुने प्रक्रियामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा छ । तर, अहिले निजगढ विवादमा घेरिएको छ । सो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

त्यस्तै सो निमार्णधिन विमानस्थल वन क्षेत्रमा पर्ने हुनाले वन्यजन्तुको जैविक मार्ग मासिन जाने र त्यसले मानव वन्यजन्तु बिचको द्धन्द्ध सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । यसले चुरे क्षेत्र र पशुपन्क्षीलाई समेत असर पुग्ने आकलन गरिएका छन् । यी यावत् कारणले गर्दा निजगढको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवास्पद बन्न गएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले यसअघि गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको थियो । त्यसपछि सो विमानस्थलको भविष्य अन्योलमा परेको टिप्पणी भइरहेका छन् । निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा सिफारिस गर्दा नेपालमा एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । तर, अहिले सो संख्या तीन पुगेको छ । त्रिभुवनपछि भैरहवाको गौतमबृद्ध विमानस्थललाई नेपालले दोस्रो र पोखरालाई तेस्रो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा पाएको छ । तर, सो विमानस्थलहरुको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय जोडिए पनि त्यसले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने धारणा विज्ञहरुको छ । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सन्दर्भमा अब यो काठमाडौंपछि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन सन्दर्भ छ, हामीले त्यो नामको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय झुण्डाएको भएपनि ती विमानस्थलले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिकाको सन्दर्भमा ठूलो काम गर्दैन’, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा एउटा पूर्ण क्षमताको वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधारमा साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्न मिल्ने विमानस्थल हाम्रोमा छैन । त्यसैले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भ र भूमिका त्यो अर्थमा हो ।’

भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । विमानस्थलको संख्या माक्र बढ्दै जाँदा सरकारको लगानी खेर जान सक्ने चिन्ता व्यत्त भएका छन् । त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खर्च धान्न नसक्ने टिप्पणी सुरु भईसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने नाफा घाटा मात्र हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । 

‘हवाई यातायात भनेको व्यपार होइन एउटा सेवा हो । जसरी नेपाल सरकारले सडकमा गरेको लगानी, शिक्षामा गरेको लगानी र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल खोज्दैन, किनभने सुगमको जनतालाई रोडको जति आवश्यक छ दुर्गमको हुम्ला जुम्ला र सिमकोटका जनतालाई हवाईको त्यतिकै आवश्यकता छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूलले भन्नुभयो, ‘हामीले हुम्लामा लगानी गरेका छौं जुम्लामा लगानी गरेका छौं, दिनको एउटा उडानले त्यो विमानस्थलहरु कहिल्यै नाफामा जान सक्दैन । यो भनेको राज्यले जनताप्रति गर्ने सेवाको एउटा उदाहरण हो । राज्यले हरेक ठाउँमा नाफा खोज्दैन, नाफा खोज्यो भने राज्य त व्यापारी भईहाल्यो नि ।’

विज्ञहरु त गौतमबृद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अहिलेको आवश्यकता नभएको समेत बताएका छन् । विज्ञको बुझाइमा निजगढमा विमानस्थल बन्नु अपरिहार्य छ । पूर्वाधार विज्ञ आचार्यले भन्नुभयो, ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल हाम्रो पूर्वाधार विकासको प्रथामिकतामा पर्ने कुनैपनि आयोजना होइन तर हामीले बनाइसक्यौं । ती कुनै सुझबुझको विचार तहको योजनामा निष्कर्ष निकालेर बनाइएको होइन किनभने हाम्रा योजनाहरु आयोजनाहरु छनोट गरिदिन्छौं राजनीति तहबाट त्यो दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो । अब त्यो बनिसक्यो बनिसकेपछि सरकारको ध्यान त्यसलाई कसरी उपभोग गर्नेतिर जानैपर्छ ।’

ती दुई विमानस्थलको निमार्ण सम्पन्न भएको कुरा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भिन्नभिन्न कुरा भएको आचार्यको तर्क छ । जहाजलाई अवतरण गराउँदा चाहिने अत्याधुनिक प्रणाली इन्स्टुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएपनि सञ्चालनमा नआउँदा केही दिनयता गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ । 

गौतमबृद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै स्तरको भएतापनि भारतको नजिक भएकाले उसको आकाश समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही अवस्थामा अर्को विमानस्थल निर्माणको विकल्प नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता भनेको भैरहवाको ३० लाख हो । भैरहवा त्रिभुवन विमानस्थलकै स्तरको विमानस्थल भएपनि तराईमा छ । तराईमा जाडोयाममा मौसमको चुनौती हुने गर्छ र अर्को भनेको भारतसँग सिमाना नजिक भएकाले हामीले धेरै आकाशको भाग प्रयोग गर्न सक्दैनौ भारतसँग पनि निर्भर हुन पर्ने बाध्यता छ’, सह प्रवक्ता भुलले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण नेपालमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा पनि मल्टी रनवे भएको फुल फेजको निजगढ पनि आवश्यकता हो । किनभने अबको १५ वर्षपछि अहिलेको विमानस्थलहरुले जुन हिसाबको अहिले यात्रु बढेका छन् त्यसलाई धान्न सक्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन भने यसको कुनै औचित्य रहँदैन । ऋण लिएर बनाइएका राष्ट्रिय आयोजनाहरु निमार्णमा मात्रै होइन निर्माण पश्चात सञ्चालनमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएको आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको प्रतिफल दिन नसके विदेशी ऋणको भार राज्यलाई थपिंदै जाने जोखिम देखिएको छ ।