स्थानीयको अवरोधपछि संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहस्थलको काम विगत दुई महिनादेखि ठप्प छ ।

 प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुआव्जाको कागजपत्र अड्किएपछि स्थानीयले गत भदौ १६ गतेदेखि अरुण प्रवेशमार्गको काममा रोक लगाएका हुन् । 

विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले दशैंपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित अर्थमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई समेत भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छन् । नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटघाट भएपनि आयोजना प्रभावित स्थानीयले अझै मुआव्जा भने पाउन सकेको छैन ।

सरकारले तुरुन्त मुआव्जा नदिए प्रशारण लाईनको ४ सय केभी हाईटार–सित्तलपाटी र अरुण तेश्रोको ड्याम साईड पनि बन्द गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा ४ सय स्थानीयको ५ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआव्जा दिन बाँकी छ ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत बैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ ।