प्यालेस्टिनी भू–भागमाथिको अवैधानिक कब्जाबाट १ वर्षभित्र इजरायल फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको छ । पूर्वी जेरुसलेमसहितका प्यालेस्टिनी भू–भागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्यालेस्टाइनको प्रस्ताव राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको हो ।

प्यालेस्टाइनद्वारा मस्यौदा गरिएको सो प्रस्तावका पक्षमा १ सय २४ मुलुकले मत दिएका थिए । त्यस्तै १४ मुलुक भने सो प्रस्तावको विपक्षमा थिए । नेपालसहित ४३ मुलुक भने मतदानमा तटस्थ रहे । प्यालेस्टाइन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यवेक्षक मात्र भएकाले मत हाल्न पाउँदैन ।

प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने मुलुकहरूमा अमेरिका, अर्जेन्टिना, चेक रिपब्लीक, फिजी, हंगेरी, इजरायल, मालावी, माइक्रोनेसिया, नाउरू, पालाउ, पपुवा न्यु गिनी, पाराग्वे, टोंगा र टुभालु रहेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल र भारत तटस्थ रहँदा बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाले भने प्यालेस्टाइनको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे ।

राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित प्रस्ताव लागू हुन बाध्यकारी नभए पनि सांकेतिक रुपमा इजरायलमाथि दबाब भने सिर्जना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गत जुलाईमा राष्ट्रसंघको न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कानुन उल्लंघन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्यांक, पूर्वी जेरुसेलम र गाजापट्टि कब्जा गरेको राय प्रस्तुत गरेपछि सो प्रस्ताव मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।