सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुको सुझावका आधारमा सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न प्रमुख नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता सहमत भएका छन् । 

कानून मन्त्रालयको अगुवाईमा दुई दल नेताहरुले गत पुस अन्तिम साता सातै प्रदेशमा पीडितहरुबाट सुझाव संकलन गरेका थिए । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज नेकपा र काग्रेस शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा पीडितसँगको परामर्शका आधारमा ऐन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको हो । 

छलफलमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेताहरु रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल बालुवाटार पुग्नु भएको थियो ।

नेकपा नेता नेम्वाङका अनुसार उनीहरुको सुझावलाई समेत समेटेर ऐन संशोधनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयले तयार पार्ने र संसदबाट पारित गराएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

सरकारले कानून मन्त्रालय मार्फत संसदको न्यायीक समितिलाई समेत सहभागी गराएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरू कसरी वर्गीकरण गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको व्यवस्था, मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ऐनमै गर्ने गरी कानून संशोधनको तयारी गरेको छ । 

यस्तै, परिपूर्णको दायरा कस्तो बनाउने, मेलमिलाप गराउन आधार प्रकृति कस्तो हुने, क्षमादानको आधार, आयोगको क्षेत्रधिकार र अधिकार के–कस्तो बनाउने, उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तर णलगायतका समस्या हल गर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्ने गरी संशोधनको तयारी छ ।

छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिको बैठक भोलि बस्ने तयारी छ ।