प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित मिडिया काउन्सिल विधेयकको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ । प्रेस काउन्सिलको ऐनलाई अद्यावधिक गरे पुग्ने ठाउँमा सरकारले केही व्यक्तिलाई हटाउने र केहीलाई त्यहाँ पठाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।

 रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्समा कुरा गर्दै शिक्षक मासिकका प्रधानसम्पादक दाहालले विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवानाको प्रावधान हटाए पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राखेर हाँसोको पात्र बन्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकारिता जगत आफैं स्वनियमनमा रहनुपर्नेमा सरकारले यसो गर र उसो गर भनेर पहिलेनै गिजोल्ने काम गरेको दाहालको तर्क थियो । 

पत्रकारितालाई मर्या्दित, सन्तुलित र तटस्थ बनाउने र पत्रकारलाई त्यसका लागि तालिम दिने काममा मात्रै सरकारको सहयोग हुनुपर्नेमा विज्ञापन दिने नाउँमा आफ्नो चालिसा वाचन गर्न लगाउँदा समस्या सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक रुपमा जुनसुकै दलमा आस्था राख्ने भए पनि पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न नछोड्ने दाहालको बुझाइ छ । कुनै अमुक पत्रकारले आपूलाई दलकै कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार गरे त्यसबाट पाठक, दर्शक र श्रोतालाई झन सजिलो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

आवरणमा स्वतन्त्र देखिने तर दलको वा नेताको चाकरी गर्ने पत्रकारबाट चाहिं समाजलाई डर हुने उहा“को भनाइ छ । अन्य पेशाभन्दा पत्रकारिता फरक हुने भएकाले परीक्षा लिंदैमा यो उत्कृष्ट नहुने दाहालले बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको पालना अन्तर्गत पत्रकारिता पर्ने भएकाले पनि यो अरु पेशाजस्तो नरहेको र समाजले पनि बढी अपेक्षा गर्ने भन्दै उहाँले पत्रकारलाई समाजले गाली गर्नुलाई सकारात्मक ढंगबाट बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अपेक्षा हुनेहरुलाई नै समाजले सचेत तुल्याउने हो । पत्रकार र पत्रकारिताबाट समाजले अपेक्षा गर्न छोडेको दिन हाम्रो पत्रकारितानै समाप्त हुने उहाँको कथन छ ।