वीरगन्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णयबिरुद्ध प्रदेश २ सरकारले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जनकपुरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनी मिलको जग्गा बिक्री रोक्न र सरकारी कार्यालय आफ्नो मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सरकारी जग्गा हस्तान्तरण, वीरगन्जको चिनी मिलको जग्गा बिक्रीमा रोक र संघीय सरकार मातहत रहेको कार्यालय प्रदेश मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओालीलाई प्रदेश समस्याबारे बारम्बार जानकारी गराएपनि गम्भीर नदेखिएपछि कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ । राउतले भन्नुभयो, ‘संविधानको अनुसूचिमा रहेका अधिकार अव कानुनी लडाइँमार्फत प्राप्त गर्नेछौं ।’

प्रदेश २ मा रहेको थुप्रै सरकारी जग्गा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार तयार नदेखिएको बताउदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिइ केन्द्र सरकारले एकलौटी रुपमा जग्गा बिक्रि गर्न थालेको बताउनुभयो । 

संघले नै चलाइरहेको सिंचाइ, मत्स्य विकास र कृषिका ठूला कार्यालयहरु पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन संबैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने उहाँको भनाई थियो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत्त अति विपन्न दलित र मुस्लिम छात्रालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

१० करोड रुपैयाँको लागतमा सप्तरीको मलेठमा बन्न लागेको गरिव–दलित बस्ती निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने स्वीकृति पनि दिएको छ ।