जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि परिपक्व कुटनीति आवश्यक

जेष्ठ १०, २०७७ | काठमाडौं

– सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बरालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश नक्शा नेपालले जारी गरिसकेकाले अब त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । नेपालसँग आफ्नो भूमिका बारेमा प्रशस्त प्रमाणहरु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमि फिर्ताका लागि परिपक्व कुटनीतिक पहलको खाँचो औंल्याउनुभयो ।

रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्स्मा कुरा गर्दै बरालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरेको नेपालको नक्शा, २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र १८ सालको जनगणना आदिले ती भूभागहरु नेपालकै भएको स्पष्ट भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सीमा विवादमा भारतीय पक्ष छलफलका लागि तयार नभएको बरालले आरोप लगाउनुभयो । दुबैले दावी गरेको क्षेत्रका बारेमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्नेमा भारतले आनाकानी गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसअघि नेपालले २०३२ सालमा नक्शा जारी गर्दा ती भूभागहरु छुट्न गएको र त्यतिबेला कर्मचारीतन्त्रले कुरा उठाउँदा पनि राजदरबारबाट सुनुवाइ नभएको बरालले उल्लेख गर्नुभयो । भारतले नै बनाइदिएको नक्शालाई लिएर उतिबेला पनि नापी विभागले विमति जनाएपछि नेपाली भूभागमाथिको दावीलाई नछाड्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।


प्रतिक्रिया