सांसदहरुले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको सही मुल्याङ्कन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्राय: रहेका बेला ल्याईएको बजेटले क्षतीको अनुमान गर्दै सम्भावित आर्थिक अवस्थाको सही मुल्यांकन नगरेको बताए । 

छलफलमा भाग लिदै कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले चालु खर्च २५ अर्ब भन्दा घटाएर ८ अर्ब राख्न प्रस्ताव गर्दै रिजालले आगामी दिनमा आम्दानीको श्रोत खोज्न मुश्किल हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले कुनै योजना नबनाएको बताउनुभयो ।

समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले प्रदेशहरूको अवस्था र योगदानका आधारमा बजेट बाँडफाँड नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिनुभयो । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा प्रदेश २ माथि अन्याय भएको सांसद यादवको भनाइ थियो ।

नेकपाका गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली कामदारको सुरक्षा र सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ताको लागि रोजगारदाता र गन्तव्य देशलाई नै जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झन्डै १६ लाख नेपाली बेरोजगार बन्ने अवस्था रहेको बिष्टको भनाई थियो ।

कांग्रेसकी डिला संग्रौलाले गरिब, असहाय व्यक्ति तथा श्रमिकहरु लकडाउनले गर्दा रोगले भन्दा भोकभोकै मर्ने परिस्थिति आएकाले भत्ता रकममा कटौती गर्न माग गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसकै गगन थापाले सांसदहरुले सर्वसाधारणको आवाज उठाउदा अर्थमन्त्रीले नसुनेको आरोप लगाउदै सांसदहरूले विकासका नाममा पैसा लिन थालेदेखि हैसियत खस्किएको बताउनुभयो ।

दोस्रो दिनको छलफलमा आज सांसदहरुले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरुमाथि धारणा राखे । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको भोलीको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि थप छलफल गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयको छ । छलफल भोली नै सक्ने तयारी उसको छ ।