नेपाली कांग्रेसले आगामी आथिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायको अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एक देखि ३ बर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याएको सन्दर्भमा जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई, अवस्था हेरी सो व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समिति’ ले रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समिति संयोजक विनोद चौधरीले उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेको प्राथमिकता रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनुपर्छ । यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशीलाका लागि प्रस्थानबिन्दू हुनेछ ।’

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएकालाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तीय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तिय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने नेपाली कांग्रेसको सुझाव छ ।

नेपाली कांग्रेसले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने र चााडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेशनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचक हुन भनेको छ । 

साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाडो पुनर्स्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, १०० अर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेका मध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनकर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रति ऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेको छ ।

पुन:कर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेज पुरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन नेपाली कांग्रेसको सुझाव छ ।

यसका अतिरिक्त, पुनकर्जाको झञ्झटिलो कागजी प्रकृया छोट्याइ बैंकहरुको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्ण रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाइ गुनासो फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसले सुझाएको छ ।

त्यस्तै, अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुन:कर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लीकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ ।