एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

एसिड पीडित तीन जनासँगको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

एसिड पीडित अधिकांश महिला भएको र त्यसमा पनि १४ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले सो निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु पालले बताउनुभयो ।

उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन र सामाजिक पुन:स्थापनाका कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

एसिड आक्रमण आकस्मिक नभएर योजनाबद्ध भएको समितिले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले गरेका निर्णय तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी एसिड पीडितले भने कानून संशोधन गरी पीडकलाई कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।