सरकारले उद्धार उडानमा लागू गरेको सीमित दायरा हटाउने तयारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा मन्त्री भट्टराईले गन्तव्य मुलुकका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित एयरलाइन्सले प्रतिबद्धता जनाए उनीहरुको जिम्मामा सरकारले उडान संख्यामा हाल जारी सीमित दायरा हटाउने तयारी गरेको बताउनुभएको हो । आगामी असोज १५ गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिने र क्रमश उद्धार उडान र चार्टर्ड उडानलाई समेत घटाउने योजना रहेको उहाँको भनाई थियो ।

विश्वभरि नै सामान्य अवस्थाभन्दा ५० प्रतिशत उडान कम भएको बताउँदै नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको र प्रतिकुल अवस्थामा नेपालले मात्रै चाहेर उडान नियमित नहुने त्यसमा गन्तव्य मुलुकको पनि नीति मिल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुको कुरा छ, ‘अहिले विश्वभर विगतमा भन्दा करिब ५० प्रतिशत कम मात्रै उडानहरु भएका छन्, यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन । अमेरिका जस्तो मुलुकमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी उडान हुन्थ्यो‚ अहिले २० हजारभन्दा कम छ । हामी नजिकैको कुरा गरौँ न भारतमा हामीले उडान लगेका छैनौँ, किनकी भारतले पनि नेपालसँग उडान खुल्ला गरेको छैन ।’

कतिपय मुलुकमा अझै उडानहरु खुल्ला हुन नसक्दा स्वभाविक रुपमा उडान संख्या कटौती भएर चौतर्फी प्रभाव परेको बेला हवाई भाडा महँगो हुनु स्वभाविक भएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । तर नियमित उडानले टिकट सस्तो पर्ने, टान्जिट प्रयोग गरेर अन्य गन्तव्य मुलुक जान सक्ने र काठमाडौंबाटै पनि उडान गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री भट्टराईले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु उडान गर्ने समयको ७२ घण्टाअघि पीसीआर नेगेटिभ भए स्वदेश आउन रोकतोक नहुने, नियमित उडान खोलेपछि राजदूतावासले कामदारको लिष्ट बनाउन नपर्ने, बेखर्ची भएकाको हकमा वैदेशिक रोजगारी श्रम कल्याणकारी कोषबाटै उद्धार हुने र त्यसको जिम्मा दूताबासलाई दिइने प्रष्ट पार्नुभयो । यस्तै उद्धार उडानमा श्रम गन्तव्य भएको मुलुक वा रोजगारदाताले नेपाल फर्काउन चाहे प्राथमिकताका साथ अनुमति दिने र अनुगमन र नियमन दूताबासको श्रम सहचारीले गर्ने गरी तयारी भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

नियमित उडान नभएका देश बहराइन, साउदी लगायतका मुलुकमा दूताबासले माग गरे अनुसार चार्टड उडान दिइने र पीसीआर नभएकाले स्वदेश फर्केपछि होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने र दूतावासले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने लगायतका नीतिहरु सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने उहाँको भनाई थियो । यस्तै सरकारले गन्तव्य मुलुकको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखी श्रम बजार समेत खुला गर्ने तयारी गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

अन्तक्र्रियामा बोल्दै ओमानका लागि नेपालका राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले १९ हजार नेपाली कामदार रहेको ओमानले स्वयंसेवकहरु व्यवस्था गरी तथ्याङ्क संकलनदेखि दुई सय बढी नेपालीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने लगायतका पहल गरेको जानकारी गराउनुभयो । दूतावासको वेभसाइटमार्फत नेपालीको विवरण संकलन गरी स्थानीय एयरलाइन्ससँग समन्वय गरी न्यूनतम ३६ हजार नेपाली रुपैयाँमै स्वदेश फिर्तिका लागि सहजीकरण गरेको उहाँको भनाई थियो । त्यसका लागि पीसीआर समेत परिक्षण गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी अहोरात्र खटिएको बताउँदै राजदूत पराजुलीले नेपाल सरकारसँग नियमित छलफल र ओमान सरकार र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा व्यवस्थित तवरले एक हजार भन्दा बढीलाई स्वदेश फर्काउन सफल भएको बताउनुभयो ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले अलपत्र नेपालीका लागि सरकारले महँगो भाडादर कायम गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै त्यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।