प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा वर्तमान सरकारको संवैधानिक आधारबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम बन्ने सरकारबारे रिट निवेदकसँग जवाफ माग्नु भएको हो । आज तेस्रो दिनको सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जवराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकहरुको माग अनुसार गरेमा मुलुकमा कस्तो सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर सोध्नुभएको हो । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ को १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको जबराको भनाई थियो ।

 संसद् विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जवराले रिट निवेदकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले अहिले विशेषाधिकारको विषय सक्किसकेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामाथि तेस्रो दिन आज ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । जसमध्ये शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस टुङ्ग्याएपनिे वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि भोलि पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।