कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय निर्धारण

माघ ७, २०७७ | काठमाडौं

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस लम्बिने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय निर्धारण गरेको छ । सुनुवाइको चौथो दिन आजदेखि बहसका लागि समय तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सुनुवाइमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीहरूका लागि समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

 कानुन व्यवसायीले अब बढीमा ३० मिनेट बहस गर्न पाउँछन् । बहस गर्दागर्दै समय लामो लागेर प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएपनि निर्वाचनमा मुलुक गइसकेकाले रोक्न परेन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर इजलासले सचेत गराएको जनाएको छ । सो रिटमाथि वकालतनामा गर्न नाम टिपाएका कानून व्यवसायी धेरै भएको र एकै जनाले धेरै समय लिन थालेपछि क्ष्जलासले समय निर्धारण गरेको हो ।

यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा वकालतनामा थप गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासले वकालतनामा नथप्न भनेको हो । संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले वकालतनामा नथप्न भन्नुभएको हो ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुँदै ज्ञवालीले नेताहरूबीचको विवादले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन नहुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको संविधानका जानकार समेत रहेका ज्ञवालीको तर्क थियो । यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पार्टीभित्रका नेतालाई आफ्नो शक्ति देखाउन ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको भण्डारीको तर्क थियो ।


प्रतिक्रिया