अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा कडाई गर्ने गरी अध्यागमन कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले रेडियो कान्तिपूरसँग कुरा गर्दै विदेशमा भिजिट भिसामा जाने नेपालीले भिसाको दुरुपयोग गरेको पाइएको भन्दै त्यसमा कडाई गर्नका लागि केही नयाँ प्रावधान समेतलाई समेटेर संशोधन प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । सो प्रस्तावमा विशेषत: सरकारले जोखिमयुक्त भनि सूचीकृत गरेका मुलुकहरुमा पहिलो पटक र एक्लै जान लागेका ४० वर्ष मुनिका महिलाले पारिवारिक सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य चाहिने लगायत प्रावधान छन् ।

जोखिमको सम्भावना रहेका मुलुकमा जाँदा मात्रै  सो प्रस्ताव लागू हुन सक्ने तर यो प्रस्तावबारे अहिले नै कुनैपनि निर्णय नभएको केसीको भनाई छ । पटक–पटक विदेश जाने र आउने गरेका महिलाहरुको हकमा र विकसित मूलुक जस्तै यूरोप अमेरिका क्यानडा लगायतका मुलुकमा जान भने पारिवारिक सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक नपर्ने समेत महानिर्देशक केसीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रस्तावमा विदेश जानेहरुको हकमा १५ लाखको बीमा र एक हजार डलर अनिवार्य लिएर जानु पर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरु अरुको प्रलोभनमा परेर विदेशमा अलपत्र नपरुन् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था सिफारिस गरिएको महानिर्देशक केसीले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागको समन्वयमा सरोकारवाला जस्तै वैदेशिक रोजगार कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, शैक्षिक परामर्श सेन्टर लगायतमा पनि निगरानी बढाइएको केसी बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय मानव तस्करी संगै विदेशमा शोषणमा पर्ने नेपालीको सख्या बढेको भन्दै यो नयाँ नियम लागु गर्न लागेको केसीको भनाई छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयका उपसचिव रुद्धप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवालासहितको कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । सामाजिक सञ्जालमा सो प्रस्तावलाई लिएर तीव्र विरोध हुन थालेपनि विभागले सबै महिलामा यो व्यवस्था लागू नहुने प्रष्ट पार्दै यो प्रस्ताव मात्रै भएकोले पुन: विचार गर्ने र सरोकारवालाकै सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने जनाएको हो ।