प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको आज बसेको इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते बिस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओली सरकारमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठमात्र कायम हुनु भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री तथा ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले जेठ २१ र २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार संविधानको धारा ७७ (३) विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । 

सर्वोच्चको आजको आदेशपछि एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन बारे सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ । यदि पुनर्गठन नभए प्रधानमन्त्री ओली सहित ५ जना मन्त्रीले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।