निर्वाचन आयोगले मुलुकभर मतदाता शिक्षा सुरु भइसकेको दाबी गरीरहँदा मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्ष अझै शुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि मतदाता भने मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमै अलमल छन् । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनाले बदर मतको संख्या बढ्ने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचन आयोगले मुलकभरका ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहका वडाका घरदैलोमा कात्तिक १८ गतेदेखि नै शूरु गरीसकेको छ । तर २९ लाख १० हजार बढी मतदाता मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिँदैन । निर्वाचनको मिति नजिए पनि मतदाता आफ्नो मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने अनविज्ञ छन् । यसअघि निर्वाचन नजिएसँगै घरघरमा भेटिने स्वमसेविका यस पटक गाउँमा नपुगेको मतदाताको गुनासो छ ।

सरकार र राजनीति दलहरु मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि तयारी गर्दै गर्दा मतदाता शिक्षालाई भने महत्व दिएको पाइँदैन । गत वैशाखमा प्रत्यक्ष रुपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आयोगले यस पटक पनि अन्तिम समयमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । छिटफुट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएपनि मधेस प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश अन्तर्गतका सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा सुरु भएको पाइदैन ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षितभन्दा बढी नै मत बदर भयो । दुई दशमलव चार प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब १३ प्रतिशत आंशिक बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । विगत लामो समय देखि स्वयमसेविकाको रुपमा काम गर्दै आएकी महोत्तरी बर्दिवास वडा नम्बर १ की स्वयमसेविका सरिता रौनीयार यस पटक आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी नै नभएको बताउछिन् ।

गत २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ४८ हजार र प्रदेशसभामा ४ लाख ५० हजार मत बदर भएको आयोगको तथ्याङक छ । समानुपातिकतर्फ १० लाख ४२ हजार, प्रदेशसभातर्फ १५ लाख ६८ हजार मत बदर भएको थियो । राजनीतिक दल पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमप्रति उति गम्भीर देखिदैनन् । महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ को कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत गुणराज श्रेष्ठ भने समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई मतदाता शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिएको बताउँछन् ।

करोडौँ खर्चेर पनि विगतमा निर्वाचन मत बदर घटाउन नसकेको तथा दलगत प्रचार भयो भन्दै प्रत्यक्षतर्फ मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगर्ने मनसायमा रहेको आयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर्ने द्विविधाकाबीच ढिला गरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । । ढिलो गरि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको आयोगले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको भने होइन । तर त्यो लक्षित वर्ग समक्ष पुग्न सकेको छैन । प्रविधिको पहुँच भएपनि प्रयोग बाहिर रहेका मधेश प्रदेशका अधिकांश वस्तीमा मतदाता शिक्षाको अन्य माध्यम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपी वडा तहका कर्मचारी भने कार्यक्राबी गर्छन् । साक्षरता दरमा पछाडि परेको मधेश प्रदेशका अधिकांश मतदाता , मतदाता शिक्षाबाट यस पटक पनि वञ्चित भएका छन् । निर्वाचनको समय आउन करिब एक साता बाकी रहदा मधेश प्रदेशमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनाले बदर मतको संख्या बढ्ने प्रवल सम्भावना छ ।