सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनमा सकस देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएको ५ दिन भईसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको एक साताको समय भोलि सकिदैछ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनभन्दा पहिलेनै भागबण्डा गरिनुपर्ने माग माओवादीले राखेको छ । पहिले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने र विश्वासको मत लिइसकेपछि अन्य विषय टुंग्याउने एमालेको माग छ । 

माओवादीले सभामुख र चार मन्त्रालय रोजेर नै लिन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । अहिले सभामुख एमालेकी नन्दा गुरुङ हुनुहुन्छ । एमाले भने पहिला सानो आकारमा भएपनि सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि भागबण्डाको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा छ । 

मन्त्रालय बाँडफाँटमा भन्दा सभामुखको विषयमा एमालेले निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको एमालेका नेताहरुको भनाई छ । सरकार गठनको विषयमा निरन्तर एमाले र माओवादीका नेताहरु छलफल गर्दै आएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । 

सभामुखको कार्यकाल बाँडफँड र मन्त्रालयको भागबण्डा चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकार गठनका विषयमा सहमति हुन नसकेको माओवादीका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले बताउनुभयो । सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल भईरहेको उहाँको भनाई छ । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले भन्नुभयो, ‘सरकार र प्रदेश सभा फरक हुन् । प्रदेश सभा व्यवस्थापिका भएकाले त्यसलाई चलाउँदा राम्रो हुँदैन होला कि भन्ने हो ।’ 

एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले केन्द्रको गठबन्धनको सहमति अनुसार अघि बढ्ने विषयमा छलफल भईरहेको भन्दै निर्धारित समयमा सरकार गठन हुने बताउनुभयो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री सहित ८ मन्त्रालय छन् ।