संवैधानिक विवादका बीच गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाको अधिवेशन पर्सी वैशाख ७ गतेका लागि आव्हान गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते अन्तरिम आदेश दिँदै दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत समर्थन रहेको दावीसहित अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सर्वोच्चले वैशाख १० गतेका लागि पेशी समेत तोकेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने अदालतको पेशी अघि नै विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यसैबीच, अदालतको आदेश विपरित विभिन्न नियुक्ति दिएको र प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएको भन्दै नेपाली कंग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेत बेवास्ता गर्दै बैठक आव्हान गर्नु गैर–जिम्मेवार कदम भएको बताउनुभएको छ ।

पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको आदेशको अपहेलना हुने गरी गण्डकी सरकारले नियुक्ति गर्नु र वैशाख ७ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको उल्लेख छ ।