सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरुले पहल थालेका छन् । समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको यसअघिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरुले सहमति जुटाउन पहल थालेका हुन् । 

समिति गठन र यसको क्षेत्राधिकारको विषय टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले केही बेरमा बस्दैछ । क्षेत्राधिकार तोक्न गठित समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच भएका सहमति र विमतीलाई शीर्ष नेतृत्वको बैठकबाटै टुंग्याउने गरी बैठक बस्न लागेको हो । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यदल सदस्य सहभागी हुनेछन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि समितिको क्षेत्राधिकारमा राजनीतिक सहमति गरी संसद खुलाउन पहलकदमी सुरु गरेको हो ।

सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसदमा निरन्तर अवरोध पु¥याएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दलहरुसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । 

गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायत कम्पनी, सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीको नामै तोकेर छानबिन गरिनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव सत्तापक्षले भने अस्वीकार गर्दा कार्यदलस्तरमा सहमति हुन सकेको छैन । 

कार्यदलस्तरमा सहमति जुट्न नसक्दा शीर्ष नेतृत्वले टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढेको हो । यसअघि अस्ति शनिबार शीर्ष नेतासहित कार्यदल सदस्यहरुको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । 

थप छलफलका लागि हिजो (आइतबार) बोलाइएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली उपस्थित हुनुभएन । कांग्रेस सभापति देउवाको अस्वस्थताका कारण बुढानिलकण्ठमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिन समिति र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउनुभएको थियो । 

प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिनु र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएपछि चिढिएको कांग्रेसलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल सक्रिय बन्नुभएको हो ।