अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना व्यक्ति र एक कम्पनीबाट ३८ करोड ६७ लाख रुपैया भन्दा बढी विगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो । त्यसबारे जानकारी दिदै विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध आइतबार मुद्धा दायर गरेको बताउनुभयो ।

स्टिकर छपाइमा संलग्न ललितपुरको प्रिन्ट सेल प्राइभेट लिमिटेड र उसका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको हो । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । त्यस क्रममा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसैबीच, भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएसँगै मुख्यसचिव अर्याल निलम्बित हुनुभएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित हुनुभएको हो । त्यस्तै, यही मुद्धामा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य र भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक रहेका टंकप्रसाद पाण्डेय समेत निलम्वनमा पर्नुभएको छ ।