राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्चपदहरुमा फौजदारी लगायत अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै आयोगले नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको हो । 

राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासन विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको र निर्वाचन आयुक्त बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मानवअधिकार आयोगको भनाइ सार्वजनिक भएको हो । 

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनाएपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानविरुद्ध विगतमा सहकर्मी महिलालाई यौन शोषण र दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ ।