ठूला उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता उठाउने बिषयमा दलहरुबीच संसदमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । उद्योगीले तिर्नुपर्ने अर्बौ रकमको विद्युत महसुस सरकारले मिनाहा गर्न लागेको भन्दै विवाद भइरहेका बेला प्रमुख दलहरुका सांसदहरुबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रवहादुर शाहीले विद्युत महसुस छुटबारे उठेका बिषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सत्तारुढ नेपाली कंग्रेसका सांसद गगन थापाले विद्युत महसुलको सन्दर्भमा राज्यका निकायले गरेका निर्णयको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालत र आयोगबाट भएका निर्णय पालना गर्नुपर्ने र एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले उद्योगीलाई ठूलो रकम छुटेको दिएको दावी गर्नुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका पोखरेलले आफूले व्यापारीलाई भेटेर विद्युत महसुल छुट गराउन खोजेको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्नुभयो । आफूले राखेको तथ्य झुट भएमा कारवाही भोग्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले महसुल उठाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत महसुलमा भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गर्दै ढकालले भन्नुभयो–

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद ढकालले विद्युत महसुलको बिषय उठाउँदा सभामुख देवराज घिमिरेले माइक काटेको भन्दै केहीबेर विवाद भएको थियो । राप्रपा र रास्वपाका सांसदले विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले सांसद ढकाललाई आकस्मिक समयमा दोस्रो पटक बोल्न दिनुभएको थियो ।