महिलाहरूको समानुपातिक, समावेशिता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका ३१ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै महिला कानुन व्यवसायीहरुको ३१ औ राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । 

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्न विशिष्ट अधिकारहरूले कम्तीमा एक जना महिलालाई कानुन व्यवसायमा स्थापित गराउने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ गर्नका लागि सबै जिल्ला अदालतहरूमा पारिवारिक इजलास तथा बालइजलास अनिवार्य गठनमा सुधार गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको कारणले महिलामाथि परेका नकारात्मक प्रभाव र जैविक हिंसालाई मध्यनजर गर्दै विशेष अध्ययन गरी बार एसोसिएसनमार्फत सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत माग समेत गरिएको छ ।