म्याग्दीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारीको बचत हिनामिना अभियोगमा थुनामा रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापालाई एमालेले निलम्बन गरेको छ । 

एमाले गण्डकी प्रदेशका सचिव धनन्जय दवाडीका अनुसार पोखरामा हिजो सम्पन्न पार्टीको सचिवालय बैठकले थापालाई निलम्बन गरेको हो । थापा एमाले गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार सदस्य हुन् । 

मुद्दाको किनारा नलाग्दा सम्मका लागि निलम्बन थापालाई गरिएको एमाले प्रदेश सचिव दवाडीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनुअघि कुमारी सहकारीको हर्ताकर्ता रहेका थापाले त्यहाँका बचतकर्ताको १ अर्ब ४९ करोड हिनामिना गरेर हाल जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् । 

उनले सहकारीको रकम गैरकानूनी तरिकाले झिकेर आफ्नो बोर्डिङ स्कूल, घरजग्गा प्लटिङ, ढुकुटी खेलाएर दुरुपयोग गरेका थिए । ९ महिनाअघि छानबिन हुँदा उनको योजनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । 

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ पक्राउ पर्नुपर्ने थापा राजनीतिक पहुँचका भरमा उम्किँदै आएका थिए । उनी एक महिना अघि पक्राउ परेका हुन् । 

प्रहरीले मुद्दाको सुरुवाती चरणको अनुसन्धान अघि बढाएर सक्दै गर्दा ढिलो गरी एमाले पार्टीले थापालाई निलम्बन गरेको हो । उनले डेढ अर्ब हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको १० महिनापछि बल्ल एमाले पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा किन भएन छानबिन ?

कुमारी सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार राजकुमार थापा समेतले ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अवैध रुपमा लगेर ढुकुटी खेलाउने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने र निजी स्कूलमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पर्पाप्त प्रमाण हुँदा समेत उनीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

सहकारी रजिस्टारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराका प्रमुख भेषराज रिजालले ठगीमा संलग्नमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयबाट खटाइएका वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमले दिएको प्रतिवेदनमा पनि उनीहरुलाई अवैध आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर अनुसार अनुसन्धान हुनपर्ने औंल्याइएको छ । ‘हामीले गरेको अनुसन्धानमा राजकुमार थापा समेतले अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ’, रिजाल भन्नुभयो, ‘आफ्नो कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रष्ट निर्देशन दिइएको छ ।’

सहकारीको रकम बिना धितो लगेर निजी सम्पत्ति आर्जन गर्नु र अस्वाभाविक आम्दानी देखिनु कसूर भएको उहाँको भनाई छ । ‘म्याग्दी प्रहरी र त्यहाँका सरकारी वकिलले किन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अनुसन्धान गरेनन्,’ उहाँले भन्नुभयो । गैरकानूनी पैसाले धन आर्जन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण किटान गरेर आफूहरुले पठाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

२९ दिन अघिबाट कुमारी सहकारीको डेढ अर्ब रुपैयाा हिनामिना गरेको प्रमाणका आधारमा जिल्ला प्रहरीले छानबिन थालेको हो । अघिल्लो साता प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार अनुसन्धान गर्न के गर्ने भनेर म्याग्दीका सरकारी वकिलसँग राय मागेको थियो । सरकारी वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार अनुसन्धान गर्न नपर्ने राय पठाएपछि प्रहरीले मुद्दा सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो ।

म्याग्दीका सरकारी वकिल गोविन्द उपाध्यायले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न नपर्ने राय दिनु भएको थियो । उपाध्यायले डेढ अर्ब रकम हिनामिना गरेकाहरुलाई १ अर्ब १३ करोडको बिगो जरिवाना माग गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सामान्य कसूरमा मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै बचतकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार अनुसन्धान हुनपर्ने पर्याप्त प्रमाण छन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिवक्ताले भने, ‘थुप्रै प्रमाण भएपनि प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गरेका छन् ।’

कुमारी सहकारीमा भएको अनियमितता छानबिन गरेका सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय पोखराका वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमले बचत हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने बताउनुभयो । ‘यस्तै प्रकृतिका अन्य सहकारीका मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ किन गरिएन, यो आश्चर्यको विषय हो ।’

राजकुमार थापा जिल्ला समन्य समिति म्याग्दीका प्रमुख तथा एमाले नेता हुन् । ९ महिना अघि कुमारी सहकारीमा भएको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा थापा पक्राउ परेका थिएनन् । यस्तै, प्रकृतिका सहकारी ठगीका घटनामांलग्न रहेका सर्वसाधारणहरु भने तत्काल पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।