संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा “मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सकंल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महिला र किशोरीहरुले महिनावारीको समयमा धेरै समस्या भोग्नपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ । महिनावारीको विभेदका कारण महिलाहरु स्रोत साधनको पहुँचमा पुग्न नपाएको सांसद शाहले बताउनुभयो ।

महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुंगोमा पु¥याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा बीसी, गंगाकुमारी बेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी र अञ्जान शाक्यले समर्थन गर्नुभएको छ ।