गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयन एक महिनालाई स्थगित गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी वार्तामा सहभागी भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र व्यवासयीको वार्ता समितिबीच मंगलबार करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको हो ।

यातायात क्षेत्रका समस्या, भाडा समायोजन नभएको र राइड सेयरिङ सञ्चालनमा नम्बर प्लेटको विषयमा व्यवसायीले आफ्ना कुरा पहिलो चरणको वार्तामा राखेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वार्ता समिति सदस्य प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो । ‘उहाँहरुले यातायात क्षेत्रको समस्याबारे बताउनुभयो । नियमावली ल्याउँदा सरकारले छलफल गरेन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राइड सेयरिङलाई रातो प्लेटमा दिन हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मुख्य कुरा रहृयो ।’ दोस्रो चरणको वार्तामा निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा जेठ १३ मा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै जेठ १४ को वार्तामा व्यवसायी गएनन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले जेठ १८ मा पुनः वार्तामा बोलायो । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको जवाफ दिए ।

जेठ २० मा प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका व्यवसायी वार्तामा पुगेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी संयोजक केदार पौडेलले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको बताउनुभयो । 

कालो प्लेट सरह काम गर्ने भएपछि नम्बर प्लेटमा पनि समानता हुनुपर्ने विषय वार्ताको क्रममा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । असार ५ पछि दोस्रो चरणको वार्ता बस्ने र त्यतिबेला नम्बर प्लेटको विषयमा थप छलफल हुने उहाँको भनाइ छ ।