झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संवैधानिक नियुक्ति लगायतका लागि अध्यादेश ल्याएपछि व्यापक विवाद शुरु भएको छ । संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो लिएको भन्दै सरकारी कदमको आलोचना भएको हो । सत्तारुढ दल रास्वपाले भने गलत नियतले नभइ सरकारको कामलाई तीव्रता दिन अध्यादेश ल्याइएको बताएको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोधमा चार वटा विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

यहि बैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको नयाँ अधिवेशन बैशाख १० गते स्थगन गर्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विवाद शुरु भएको हो । विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरु अस्विकार गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह समेत गरेको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोधमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपासहितका विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । संसद्को अधिवेशनलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको विपक्षी दलहरुको निष्कर्ष छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानीक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन लगायतकालागि अध्यादेश सिफारिस गरेपछि विरोध भएको हो । बुधबार मात्र थप तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताइएको छ । सरकारले व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै अध्यादेश ल्याएको विपक्षी दलको दाबी छ ।

अध्यादेश सिफारिस गरिएपछि सत्तारुढ दल रास्वपाकै केही सांसद्ले समेत सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् । अध्यादेशको सवालमा आफूहरुले देखाएको चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढुनपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ ।

यसैबीच, सत्तारुढ दल रास्वपाले अध्यादेश लगायत विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको छ । संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने हुँदा अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नभएको रास्वपाको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति र सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा छिटो काम गर्न कानूनी प्रवन्धका लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी समेत गरेको छ । आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको विषयले विवाद लम्ब्याउने देखिन्छ ।