राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे सुझाव माग्न कानुनविद्हरुलाई छलफलमा बोलाउनुभएको छ । कानुनविदहरुलाई आज अपराह्न ४ बजे उपस्थित हुने गरी छलफलमा बोलाइएको बताइएको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कानुनी परामर्शका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएको संविधानविद्हरुले बताएका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले पूर्व महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुलाई अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने विषयमा राय लिन लाग्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार दुई अध्यादेश पठाएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन । 

राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययनमै रहेको भन्दै आएका निर्णय लिनुअघि कानुनविद्सँग परामर्श गर्न लाग्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । 

मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । त्यस्तै, ४० भन्दा बढी कानून अध्यादेशबाटै संशोधन गरिने तयारी भएको बताइन्छ ।