सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

 मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । केही संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको गृहकार्यसँगै सरकारले त्यसका लागि संवैधानिक बाटो खोल्न खोजेको बताइएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने भएकाले नियुक्तिका लागि बाटो खोल्ने तयारी भएको हो । गणपुरक संख्याको बिषयमा समेत केही संसोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा हाल प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ ।