मदिराले सामाजिक असुरक्षा र महिला हिंसा बढाएको ठहर गर्दै कालीकोटलाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । दोश्रो जिल्ला सभाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न र सामाजिक असुरक्षा हटाउने उद्देश्यसहित जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

तीन वटै तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक कालीकोटका सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासहितका सरोकारवालाबीच आयोजित दोश्रो जिल्ला सभाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न र सामाजिक असुरक्षा हटाउने उद्देश्यसहित जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

मदिराले गाउँमा अशान्ति फैलिएको, जातीय विभेद गर्न प्रोत्साहन गरेको र महिला हिंसामा बढवा दिएकोले मदिरा निषेधित जिल्लाको प्रस्ताव गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नेत्रराज शाहीले बताउनुभयो । ‘यहाँको पलाता गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाले यस अघि नै मदिरा मुक्त घोषणा गरिसकेका छन् ।’ कर्णालीका चर्चित देउडा खेलाउडा समेत रहेका शाहीले भन्नुभयो, ‘अबदेखि जिल्ला पुरै निषेधित बनाउने निर्णय भयो ।’  

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही स्थानीय तहले मदिरा निषेधित पालिका घोषणा गरेपनि पुरै जिल्लालाई मदिरा निषेधित बन्ने कालीकोट संघीयता पछिको पहिलो जिल्ला बनेको हो । संयोग नै मान्नुपर्छ । बहुदलीय ब्यवस्थापछिको दोश्रो जिल्ला परिषद ०५० ले कालीकोटलाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । 

त्यतिखेर समाजमा झन् विकृति बढेको र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणको नाममा स्थानीयलाई सास्ती दिएको जनाउँदै ११ वर्षपछि ०६१ मा खुला गर्ने निर्णय भएको थियो । लोकतन्त्रपछि कालीकोटका गाउँगाउँमा मदिरा पुगेको जनाउँदै विप्लव माओवादीले पछि मदिरा नियन्त्रणको अभियान चलाइ रहेको छ ।

सोमवार सुरु भएर मंगलबार सकिएको संघीयता पछिको दोश्रो जिल्ला सभाले पुन : मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि खुशी देखिए पनि मदिरा बेचेर गुुजारा चलाउँदै आएका ब्यापारी र साना ब्यापारी भने मर्कामा छन् ।

‘राज्यलाई ब्यवसायीले कर तिरेका छन् ।’ कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘नियमन र ब्यवस्थित गर्दा आपत्ती छैन, तर, नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’ उहाँले स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेर मदिरा नियन्त्रणको नाटक गर्न थालेको बताउनुभयो । 

एकता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हाम्रो अभियान, सुशासन, स्वच्छ र पर्यटकीय सुन्दरता कालीकोटको पहिचान नारासहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेको जिल्ला सभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच ब्यापक छलफल भएर जिल्लालाई मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताउनुभयो । 

उहाँले मदिराका कारण योजनामा बढी अनियमितता हुने, महिला हिंसा हुने, गाउँ घरमा झै झगडा बढी हुने निष्कर्ष सहित सबै जनप्रतिनिधिले एक मतले मदिरा निषेधित बनाउने निर्णयमा सहमति गरेको बताउनुभयो । ‘सबै जनप्रतिनिधिको मदिरा साझा विषय बनेको हो ।’

बुधबार आफ्नै कार्य कक्षमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिल्ला सभाले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘निर्णय कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य, शान्ति, आर्थिक समृद्धि कुनै क्षेत्रमा पनि मदिराले फाइदा नपुग्ने भएकाले निषेध गर्नुको विकल्प नरहेको शाहीले बताउनुभयो ।

चुनावपछि गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार बनेर सत्ता संचालन गर्दा पक्षपात, ढिलासुस्ती र विकास निर्माणमा मनपरी गरेको भन्दै केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि माथि स्थानीय मदिरा सेवन गरेर दुब्र्यवहार गर्न थालेपछि मदिरा निषेधितको निर्णय भएको अधिवक्ता दमनराज बमले बताउनुभयो । ‘मदिरा निषेधित हुनु राम्रो कुरा हो ।’

जिल्ला बारका अध्यक्ष बमले भन्नुभयो, ‘गाउँमा घर घरमा मदिराका भट्टी छन्, अधिकांश झगडा मदिराले हुने गरेको छ ।’ उहाँले थपे ‘गाउँमा लाइसेन्स भएर पनि विप्लवले बेच्न दिँदैनन् भने सदरमुकाममा मात्र किन बेच्न दिने ? राज्यले बन्द गर्नुपर्छ ।

यहाको पलाता गाउँपालिकाले पहिलो गाउँ सभनाबाट मदिरा निषेत्र गरेपछि महिला हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला सभाको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालले जिल्ला सभाको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।