संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले विरोध जनाएका छन् । ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र पेरिस सिद्धान्तको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताएका हुन् । 

‘मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रादेशिक सरकार तथा संसदको भूमिका’ र महिला अधिकारको अवस्था तथा गलत सामाजिक परम्परागत मूल्यमान्यताका आधारमा हुने विभेद’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव तथा भूमि व्यवस्थापन राज्यमन्त्री योगेन्द्र रायले संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार बिहीन बनाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।

‘संविधानले प्रष्ट किटानी गरेका अनेकौं अधिकार संघीय सरकारले दिन मानेको छैन । यो मानव अधिकार हनन्को घटना हो कि होईन । यदि हो भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार किन मौन बसेको हो ?’ राज्यमन्त्री रायको आरोप थियो ।

राज्यमन्त्री रायले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अति आवश्यक कर्मचारी समेत उपलब्ध नगराएर प्रदेशका जनताको मानव अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री रायले भन्नुभयो, सिंहदरवारले जनकपुर दरवारलाई अधिकार दिन मानेन् । आयोग खोई बोलेको ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठीमा आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव दीपक सुवेदी, आयोगका निर्देशक बीरवहादुर बुढामगर सहित प्रदेश सांसदहरुको सहभागिता थियो । 

कार्यशाला गोष्ठीमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसदको भूमिका तथा अधिवक्ता रेखा झाले महिला अधिकारको अवस्था तथा गलत सामाजिक परम्परागत मूल्यमान्यताका आधारमा हुने विभेद’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तूत गरेका थिए ।