सरकारले आयोजना निर्माणमा क्रियासिल रहेकै बेला ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई विकास कोष खारेज गरेपछि रामेछापमा संचालित विभिन्न १८ वटा खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । योजनामा कतै आधा काम भएको छ भने, कतै संरचननाका लागि आवश्यक पर्ने मेसेनरी खरिद गर्नै बाँकी छ । 

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु संगको साझेदारीमा कोषले उक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेकै बेला सरकारले गत असारमा कोष खारेज गरेको थियो । कोष खारेजीमा परेपछि खानेपानी योजना र संस्थाहरुलाई रकम आउन छोडेको हो ।

पैसा नआउँदा योजना मात्र नभै कर्मचारीहरुले पनि ७ महिना यता तलब पाएका छैनन् । कोषले स्थानीय संस्थासँग गरेको सम्झौता बमोजिम ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गर्छ । तर, रामेछापमा सञ्चालन भएका १८ वटै योजनामा दोश्रो किस्ताको रकमनै रोकिएको सामुदायिक विकास समाज रामेछापका उक्त कार्यक्रम हेर्ने संयोजक कमल योञ्जनले बताउनुभयो ।

योजनामा भएको खर्च दोश्रो किस्तामा र संस्थालाई दिने संस्थागत सहयोगको रकम तेश्रो किस्तामा भुक्तानी हुने प्रावधान छ । रामेछापमा श्रृजनसिल युवा क्लबले ६ वटा, सामुदायिक विकास समाजले ४ वटा, समाजसेवी युवा क्लब हिलेदेवीले ४ वटा र नेपाल समाजसेवा संघले ४ वटा खानेपानी योजना निर्माण थालेका थिए । 

सामुदायिक विकास समाज मार्फत संचालन हुन थालेको देउराली खानेपानी योजनामा मेसेनरीनै खरिद बाँकी छ । उक्त योजनाको उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पौडेलका अनुसार फलाटे खोला देखि देउराली डाँडासम्म पानी पम्प मार्फत लैजानका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन छैन ।

अरु सबै काम सकिएको छ । पानी नताने सम्म गाउँलेले खान पाउदैनन् । पौडेलले भन्नुभयो, ‘देउरालीका १ सय ८३ परिवारमा उक्त योजनाको पानी पुगिसक्नु पर्ने थियो । पैसाकै अभावले ६ महिना यता अलपत्र राख्नु परेको छ । उक्त योजनामा करीब १ करोड १ खर्च लाग्ने अनुमान थियो । त्यसमध्ये करीब ६७ लाख कोषबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’

एकातिर योजना अलपत्र छन् भने, अर्कोतिर ७ महिना यता कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । कर्मचारीहरु सधैं कराउँछन् समाजसेवी युवा क्लबका अध्यक्ष मोहन थिङ्गले भन्नुभयो, ‘संस्थामा पैसै नआएपछि कसरी तलब भत्ता दिऊँ ?’ उहाँले कोष मार्फत संस्थामा ७८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । 

संस्था मार्फत निर्माण थालिएका दिमी र हिलेदेवीका २ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । डडुवाको योजनामा भने काम हुन सकेको छैन । सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गाउँलेबाट सापटी लिएर गरिएको छ ।

कोषबाट लगानी भएका योजनाहरु सरकारले अन्य कुनैपनि निकायबाट संचालन गर्ने गरी हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । संस्थाका पदाधिकारीहरु माथिल्लो निकायमा धाउँदा चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिइएको छैन । विकास समिति ऐन बमोजिम दर्ता भएको उक्त कोष खारेजीमा परेपछि देशभर त्यसको असर परेको छ । कोषको लगानीमा करीब २ हजार योजना कार्यान्वयनमा थिए । 

कोषको खारेजीले सर्वत्र असर परेपछि सरकारले फेरि कोषलाई पुनर्जन्म दिएको छ । पदाधिकारी नियुक्ती भएपनि कोषले जिल्ला तहमा यस अघि संचालनमा रहेका योजनाको बारेमा भने निर्णय लिइनसकेकोले समस्या नसुल्झेको गैरसरकारी संस्था नेपालका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष मिलन घिसिङ्गले बताउनुभयो ।