सहकारी ठगीका बारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको अडानले संघीय संसदमा गतिरोध सिर्जना भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । कांग्रेसको अडानलाई सरकार र सत्तापक्ष दलले सामान्य रुपमा लिंदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । समिति नबनुन्जेल सदन चल्न नदिने कांग्रेसले घोषणा नै गरीसकेको छ । कांग्रेसको मागमा सत्तापक्षले मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयास पनि नगर्दा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन हिजो दुबै सदनमा कार्यसूची नै प्रभावित भयो । संघीय संसदको बजेट अधिवशेनका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भए । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनःअघि सारेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रतिपक्षी दलले सदासायता राख्दा पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको बताए । छानविन समिति पनि बनाउन नदिन सरकार उद्धत रहेको उनको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रति दलहरुबीच ठोस सहमति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनको अवरोध हटाउन अनौपचारिक संवाद जारी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिका लागि ठोस प्रगति नभए पनि सदनको बैठक बस्ने दिनसम्म सरकारले सहमतिका लागि कुनै न कुनै उपाय निकाल्ने बताए । सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समस्याको समाधानका तयार रहेको बताए । सदन अवरुद्ध भएको विषयमा निकास निकाल्ने विषयमा सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसको माग अनुसार कुनै सांसद अनुसन्धान अधिकारी बन्न नसक्ने बताए । कांग्रेसले उठाएको विषय गलत रहेको भन्दै नाजायज ढंगबाट सम्झौता हुन नसक्ने उनले बताए । सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने समग्रतामा समिति बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।

आगामी जेठ १ गते बस्ने बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदनमा देखिएको गतिरोध संवादबाटै टुंगिने भएकाले फराकिलो भएर दलहरुले लचकता अपनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले एउटा राजनीतिक अडान कायम राखेका बेला समग्र सहकारीको विषयमा देखिएको समस्यामा सबै दलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषकले भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्व विभागिय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मिना वैद्य मल्ल दलबीचको खिचातानीले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र प्रणाली नै प्रभाव पार्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्दा कसैलाई फाइदा नहुने बताइन् । जनता र प्रणालीमा ठूलो द्विविधा ल्याउने भन्दै उनले दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी बनाइनु नहुने भन्दै सत्यतथ्य पहिल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिन् । संसदलाई अवरोध गर्ने हिसाबले अघि बबढे कुनै पनि राजनीतिक दललाई फायदा नहुने उनको भनाई थियो ।

संसद्लाई सहमतिपूर्वक सञ्चालन गरेर जिवन्त, गतिशील र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि कांग्रेसले अडान कायमै राखेपछि गतिरोध सिर्जना भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छलफल गरेर पारित गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको अधिवेशनमा ४० वटाभन्दा बढी नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । किनभने हिउँदे अधिवेशनमा पनि विधेयक पारित गर्ने काम खासै हुन सकेको थिएन । बजेट अधिवेशनमा ३०÷४० वटा विधेयक नै दर्ता गर्ने सरकारले गृहकार्य गरेको छ । तर यसअघिका अधिवेशनमा विधायिकी कार्यले गति लिन नसके झैं बजेट अधिवेशनमा पनि संकेत देखिएको छ ।