- प्रदेश ५ सरकारले ९ महिना अघि प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक आजको बैठकले फिर्ता गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकार आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गर्न असार २५ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्नु भएको थियो ।

विधेयकमाथि २६ गते सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि असार ३२ गते प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन शुरु नगरेपछि प्रदेश सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक तयार गरेपनि संघीय सरकारसँग बाझिने भएकाले विधेयक विषयगत समितिमा पुगेर लामो समय थन्किएको थियो।

संघीय सरकारले तयार गरेको कानुन र मापदण्ड अनुसार परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्ने भएकाले सरकारको आग्रह अनुसार विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको सभापति दामाकुमारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले एक साता अघि नै विधेयक फिर्ता गरी परिमार्जन सहितको विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले गर्नु भएको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको सर्वसम्मतले पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनुभयो । 

सरकारले यस अघिको विधेयकमा गठनको व्यवस्था नगरेको र संघीय सरकारबाट केही परिमार्जन समेत भएकाले त्यससँग नबाँझिने र गठन गर्ने कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी फिर्ता लिएर अर्को दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो । आजको बैठकले भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु बधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सवैसम्मतले पारित गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेको अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सामान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ । बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नविकरण तथा स्तरोन्नती गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेश र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि पेश गर्नु भएको छ ।