- न्यून गुणस्तर र विवादास्पद अनाथालय तथा गैरसरकारी बालगृह तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिको आज बसेको बैठकले गैरसरकारी बालगृह बन्द गरी अनाथ बालबालिकाको व्यवस्थापन सरकारकै मातहतमा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै संघीय संरचनाको लागि एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैरसरकारी संस्थाका रुपमा नयाँ अनाथालय र बालगृह दर्ता नगर्न र खोल्न नदिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । अधिकांश आवासीय गैरसरकारी बालगृह मापदण्ड विपरित रहेको गुनासो बढेपछि वर्तमान अवस्थाको सुक्ष्म ढङ्गले पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गर्दै त्यस्ता संस्था दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो।

हाल सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी बालगृह तथा अनाथालयको नामावली, वर्तमान अवस्था, मापदण्ड, आधारभूत सेवा सुविधाको बारेमा समितिलाई ३० दिनभित्र जानकारी गराउन समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा परिषदका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेको सम्वद्ध पक्षले आरोप लगाएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट धारणा पेस गर्न परिषदलाई समितिले भनेको छ । यस्ता, गैरसरकारी बालगृहको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नहुने, सामाजिक कार्यका नाममा संकलित रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै समितिले वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि परिषदलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनाथालय तथा बालगृह गैरकानूनी तवरले सञ्चालन हुनेक्रम बढेको भन्ने गुनासो बढेपछि समितिले आज महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, सचिव र समाज कल्याण परिषदका अधिकारीलाई बोलाएर वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।