सरकारले म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपनि सेवासुविधा भने दिएको छैन । गत फागुन १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७५’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै म्याग्दी २१ वटा हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको थियो ।

हिमाली जिल्ला घोषणापछि स्थानीयतहमा कर्मचारी आर्कषण बढ्ने अपेक्षा स्थानीयले राखेपनि जिल्लामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले हिमाली जिल्लाको सुविधा पाएका छैनन ।

अन्नपूर्ण, वराहशिखर, निलगिरी साउथ, धौलागिरी श्रृखला, गुर्जा, चुरेन हिमाल अवस्थित म्याग्दी हिमाली जिल्लाबाट छुटेको थियो । धौलागिरी, मालिका, देविस्थान र रघुगंगा गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानम हिमपात हुने गरेको छ । जिल्ला समवन्य समिति र सवै स्थानीय तहले संघिय तथा प्रदेश सरकारसँग हिमाली जिल्लाले पाउदै आएको सेवा सुविधाको माग गरेका छन् ।

जिल्ला समवन्यय समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले सवै स्थानीयतहका वडाहरु बर्गिकरण गरी सेवा सुविधाको ब्यवस्था गर्न सकिने बताउदै दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयमा कर्मचारीको आकर्षण नबढेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।