नेपालले भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रति औपचारिक रुपमै विरोध जनाएको छ । भारतले कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गरेको तीन साता पछि मात्र नेपालले बिहीबार ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएर भारत समक्ष विरोध जनाएको हो । 

भारतको गृह मन्त्रालयले २ नोभेम्बरमा कालापानी, लिपुलेक लगायतका भू–भागलाई आफ्नो सीमाभित्र समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धीको धारा ५ मा काली नदी पूर्वको भू–भाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यही अनुसार कायम दाबी गर्दै आएको छ । तर, २ नोभेम्बरमा भारतको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको नक्सामा काली नदी उल्लेख भएपनि त्यसको पूर्वको भू–भागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ । त्यही नक्सालाई लिएर विगत तीन सातादेखि नेपालमा विरोध जारी छ । 

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सो नोट पठाएको हो । स्रोतका अनुसार नोट मार्फत नेपाल सरकारले भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सा गलत भएको र त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । कालपानी क्षेत्र लगायतका स्थानमा लामो समयदेखि थाँती रहेका सिमाकंन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनु पर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल सरकारका तर्फबाट ‘नोट’ पठाइएको पुष्टि गरेपनि त्यसको विषय वस्तुका बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहनु भएन । राजदूत आचार्यले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनुनपर्ने तर, विवाद देखिइसके पछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरु सुरु भइसकेका छन् र यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ ।’ यता भारतीय पक्षले पनि नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा शुक्रबार साँझ सम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । 

स्रोतका अनुसार पछिल्लो नोटमा नक्सा प्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै सीमा सम्बद्ध विवाद चाँडो सुल्झाउनका लागि सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद जारी छ । त्यही विवादका कारण नै दुई देशबीचको सिमांकनले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

सो विवाद सन् २०१४ मा भएको नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीय बैठकले सीमा सम्बन्धी विवादको टुंगो प्राविधिकसँगको छलफल र उनीहरुको सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकबाट लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको पाँचौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सयंन्त्रको बैठकले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, पनि औपचारिक रुपमा बैठकको पहल भएको थिएन । पछिल्लो समय भारतीय नक्साका कारण विवाद बढेपछि सो बैठक चाँडो डाक्ने माग उठेको हो ।

साथै, नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय भेलाले नै नक्सा विवादका सम्बन्धमा भारत समक्ष औपचारिक रुपमा सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट वार्ता थाल्न म्याण्डेट दिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमा सम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुँदा तत्काल त्यसको पहल गर्नु पर्ने जनाएको थियो । 

साथै मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो । नक्सा सम्बन्धमा नेपालमा विरोध चर्किरहेका बेला राजदूत आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेका बिचको भेटमा त्यस सम्बन्धमा नेपालको चासो व्यक्त गरेका थिए । र, उक्त भेटमा दुबै चाँडो भन्दा चाँडो सचिवस्तरीय बैठक डाक्न सहमत देखिएका थिए ।

नेपालले नोट नै पठाएर बैठकका लागि औपचारिक रुपमै आग्रह गरे पनि बैठक कहिले हुने भन्ने कुरा भारतीय पक्षमा भर पर्ने देखिन्छ । ‘पत्राचार भए पनि हामीले मात्र चासो देखाएर हुँदैन । भारतीय पक्षले पनि त्यहीअनुसार चासो देखाउनुपर्‍यो । उनीहरुको समयअनुसार नै वार्ताको मिति निक्र्यौल होला’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

तर, राजदूत आचार्यले भने वार्ताको विकल्प नभएको हुँदा त्यसका लागि दुबै पक्षबाट चाँडो पहल थाल्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो विवादका समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । विवाद नै आउनुहुन्थेन तर, आइसकेपछि यसलाई वार्ताद्धारा सुल्झाउनुपर्छ । दुबै पक्षको सहमति अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता थाल्नुपर्छ ।’ 

यसअघि बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले नेपाल तर्फबाट पत्राचार भएपछि सचिवस्तरीय बैठकका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुबै पक्षको अनुकूलता हेरेर त्यो बैठकको मिति तय हुने बताउनु भएको थियो ।

रविशकुमारले भन्नुभयो, ‘त्यसकिसिमको बैठकका आ–आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । प्रक्रिया सुरु भएपछि दुबै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुनेछ ।’ साथै उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कुमारले सीमाका सम्बन्धमा भारतको पुरानो अडान समेत दोहोर्‍याएका थिए । दुई साताअघि नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध चर्किँदै गएपछि भारतले आफ्नो सार्वभौम भू–भागलाई समेटिएको दाबी गरेको थियो ।