प्रदेश १ लाई स्विजरल्याण्डको १ अर्ब अनुदान

माघ ३, २०७६ | मोरङ

देवनारायण साह

प्रदेश १ सरकारलाई स्विजरल्याण्ड सरकारले १ अर्ब अनुदान सहयोग दिएको छ । स्विजरल्याण्ड सरकारले ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत उक्त अनुदान दिएको हो । 

सात वटै प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश १ सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यसले प्रदेश सरकारहरुलाई वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेश १ स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ भन क्याप्लरले द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारको १ अर्ब र प्रदेश सरकारको २० करोड गरी १ अर्ब २० करोड लागत रहेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रथम चरण ४ वर्षको समयावधि तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकारलाई संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणमा सहयोग गरिने छ जसले विकास निर्माण कार्यको प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामूलक बनाउन मद्दत गर्ने पत्रमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार र यस प्रदेशका स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने यस कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य छ । यसका लागि रणनीतिक साझेदारीका लागि परियोजनाहरु छनौट गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

समावेशी र सहभागितामूलक नीति, साधन र पद्धतिको विकास गर्दै प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको आपसी जवाफदेहिता बढाउनुका साथै जनताको सूचनाको हक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने यस कार्यक्रमको तेस्रो उद्देश्य रहेको छ ।

उक्त कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता विकासका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षणका साथै प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमताको विकास गर्न मद्दत पुग्ने प्रमुख सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै विद्युतीय सुशासन तथा डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने तर्फ सघाउ पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

‘कार्यक्रमलाई आवश्यक मार्ग दर्शनका लागि मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति रहने छ,’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १/१ जना र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि रहनेछन् ।’

समितिले व्यवस्थापन इकाईले पेस गरेको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, कार्यान्वयन तहमा आइपरेका समस्याको समाधान गर्नुका साथै समग्र कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री राईले यस कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनमा कोषेढुङ्गा बन्न पुगेको बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड’ स्थापना गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै यस प्रदेशका १ सय ३७ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्यका साथै अनुगमन मूल्यांकन लगायतको काम सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

आर्थिक विकासलाई प्रदेश स्तरमा दिशा निर्देश तथा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशवासीको सेवा, सुरक्षा, सुशासन र सम्मानका साथै संघीयतालाई संस्थागत गर्न आउँदो ५ वर्षभित्र सबै संस्थागत संरचना र पद्धतिको विकासका साथ सार्बजनिक एवं वित्तीय जवाफदेहिता तथा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको अवधारण पत्र ०७५ साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरी कार्तिक १५ गते संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको थियो । 

त्यसपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत स्विजरल्याण्ड सरकारसँग सहमति गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेको थियो । 

उक्त प्रस्ताव प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदले ०७५ चैत २१ गते स्विकृत गरी संघीय सरकारमा पठाएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषदले ०७६ मंसिर २३ गते स्विकृति प्रादन गरेपछि सम्झौता भयो ।

नेपालका लागि स्विजरल्याण्डकी राजदुत क्याप्लरले यो सहयोग नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोषेढुंगा साबित हुने बताउनुभयो ।