सत्तारुढ नेकपाले उम्मेदवार बनाएका अग्नी सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा चयन गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ । नेकपाले सोपकोटालाई उम्मेदवार बनाइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाविरुद्ध परेको एक मुद्धा र २ वटा रिटमा आगामी २२ गते सुनुवाई हुँदैछ । सत्तारुढ दलले सभामुखमा सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएपनि कानूनी हिसाबले नमिल्ने कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।

संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने भएपनि सापकोटा प्रहरीको फरार सूचीमै रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राजनीतिक आवरणमा हुने गलत प्रवृत्ति र नजीरले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– 'फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको हकमा क्लिन चिट लिएर मात्रै संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया खुल्ला राखिन्छ, तर सापकोटाको हकमा राजनीतिक शक्तिको आवरणमा यसलाई लत्याउने काम भएको छ, यसले विश्वस्तरमै नेपालको छवि धमिल्याउँछ ।'

 २०६२ सालमा तत्कालिन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग सापकोटामाथि छ । लामाको हत्यामा सापकोटा र पुर्वमन्त्री सुर्यमान दोङको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी पत्नी पुर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिईन । उनको मुद्दा संवैधानिक इजालासले हेरिरहेको छ । मानव अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता बद्री भुसालले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया जारी रहेका बेला सापकोटाको सिफारिसले सत्तारुढ दलको नियत उदाङ्गो पारेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, 'कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा आरोपित व्यक्ति राज्यको विशिष्ट तहमा नियुक्त गर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।' सापकोटाको नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय क्षेत्रमा समेत नेपालको छवि धमिलो हुने उहाँको भनाई छ ।