प्रदेश १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुधबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन लम्बिदै गएको र वर्षे अधिवेशनको पनि समय आउन लागेकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको थियो । सरकारले २५ जना भन्दा बढी एक ठाउँ भेला हुन रोक लगाएपछि प्रदेश सभाको ५ औं तथा हिउँदे अधिवेशन चैत ६ गतेको २२ औं बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनमा ६ वटा विधयेक दत्र्ता भई छलफल भएकोमध्ये केही समितिमा गएको र १ वटा विधेयक पारित भएको थियो ।

कोरोना भाइरसका कारण हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण हुन सकेनन् । यो अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने सबैको आशा थियो तर हुन सकेन । संसद भित्रका सबै दलका सांसदहरुले चालू अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत यो अधिवेशनमा नामाकरणको विषय टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल भइरहेकाले हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशले नाम पाउने बताउँदै आउनु भएको थियो । २०७६ माघ २३ गते प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन सुरु भएको थियो । यो अधिवेशनमा प्रवेश पाएका ६ वटा विधेयक मध्ये प्रदेशको वातावरण संरक्षण विधेयकमात्रै पारित भएको छ ।

बाँकी रहेका पाँच विधेयकमध्ये प्रदेशस्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न विधेयक र प्रदेश १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल सकिएको थियो । यस्तै, प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएर संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घण्टे अवधि तोकिएको थियो ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा थप १५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सो कोषमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कोषमा दिएको बजेटसँगै विभिन्न संघ, संस्था, कर्मचारी लगायतले गरेको सहयोग रकम खर्च भइसकेकाले थप बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउनुभयो ।

बैठकले यस प्रदेशका क्यान्सर रोगबाट पीडित दुई जनालाई ८ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सोलुखुम्बुको खुम्बुपासङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमदोर्जी शेर्पालाई ५ लाख र पत्रकार कमल पौडेललाई ३ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको कार्कीले बताउनुभयो । 

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी विधयेक तर्जुमा गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान र कोरोना प्रभावित तथा पहिचान एवं राहत वितरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएको मेची पर्यटन प्रवर्धन समितिको कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको कार्कीले बताउनुभयो ।