पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपत व्यवस्थापन कोषको रकमबाट एक/एक लाख रुपैयाँ अनुगमन र बैठक भत्ता लिएको पाइएको छ । विपत व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच जना वडाध्यक्षले ७ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । 

गाउँपालिका प्रमुख नै समितिको समेत अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसैगरि गाउँपालिकाका कर्मचारीले जोखिम भत्ताको रुपमा ४ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र चौरसियाका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको क्रममा खटिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता लिएका हुन् । 

गत भदौ ७ गतेदेखि कात्तिक पहिलो हप्तासम्म गाउँपालिकामा कोरोना चेकजाँच भएको थियो । त्यसक्रममा एक हजार ३७ जनाको परीक्षण हुँदा ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

‘६१ दिनसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनुगमन र बैठक गरेबापत जनप्रतिनिधिले कुल ७ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ र कर्मचारीले ४ लाख ६३ हजार ५ सय जोखिम भत्ता लिएका छन्,’ गाउँपालिका स्वास्थ्य प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद चौरसियाले भन्नुभयो, ‘विपत व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिले भत्ता लिएका हुन् ।’ 

कोरोना रोकथामका लागि विपत व्यवस्थापन कोषबाट २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । जसमध्ये ११ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ताको रुपमा बाँडफाँड गरेका हुन् । 

भीटीएम खरिदमा ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, दुई वटा एम्बुलेन्सको भाडा बापत ७६ हजार र औषधि तथा अन्य सामग्री खरिदमा ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो ।

विपत व्यवस्थापनको रकमबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भागबन्डा मिलाएपछि स्थानीयले आलोचना गरेका छन् । कालिकामाई गाउँपालिका– १ मुर्ली निवासी राजेन्द्र कुमार कुर्मीका अनुसार जुन लक्ष्यका लागि बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यसमा प्रयोग नगरी आपसी मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको छ । 

‘सरकारी ठेक्का लगाउँदा पनि व्यवस्थापकीय खर्चका लागि १०/१५ प्रतिशत छुटयाउने गरिन्छ,’ नागरिक अगुवा समेत रहेका कुर्मी भन्छन्, ‘तर यहाँ त झन्डै आधा रकम भक्ताको नाममा बाँडफाँड गरिएको छ । जनताको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि विपतको रकम प्रयोग गरिएको छ ।’ 

विपत व्यवस्थापनको निर्देशिका बमोजिम भक्ता लिएको जनप्रतिनिधीले जनाएका छन् । ‘विपत व्यवस्थापनको रकम मानवीय हिसाबले पनि अनुगमन र बैठक भत्ताको रुपमा लिन मिल्दैन्,’ पालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, जनप्रतिनिधि अहिले आफै सरकार भएका छन्, जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ ।’

विपत समितिका अध्यक्ष समेत रहेका गाउँपालिका प्रमुख नथुनी प्रसाद कुशवाहाले अन्य गाउँपालिकाले पनि अनुगमन र बैठक भत्ता लिएपछि आफू पनि भत्ता लिएको स्वीकार गर्नुभयो । 

‘नजिकैको छिपहरमाई गाउँपालिका र अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिएको भए हामी पनि लिंदैन्थ्यो,’ कान्तिपुरसँग फोनमा अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘अरुले पैसा लिने अनि हामी चाँहि सित्तैमा काम गर्ने भन्न थाले, पार्टीगत कुरा पनि छ, सबै मिलाउन गाहे छ, गाउँपालिका बोर्डमा हाम्रो बहुमत पनि छैन् ।’ गाउँपालिका बोर्डको बहुमतले पास गर्ने हो । ‘नियमले मिलेन भने महालेखाले बेरुजु गरिदिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि सबैले तिर्छन् ।’