प्रदेश १ का प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ टेबल भएको छ । प्रदेशको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको टेबल गर्नु भएको हो ।

सरकारले विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने नागरिक हक सुनिश्चित गर्न, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यवसायिक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सञ्चार माध्यमको विकास, प्रवर्धन र नियमनका लागि विधेयक ल्याएको छ । तर सरोकारवालाले सो विधेयक सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह मैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेपछि विधेयक ल्याएको हो । 

समग्रसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था र सञ्चारकर्मीको नेतृत्वमा नै संरचना बन्नु विधेयकको सबल पक्ष भएको सरोकारवालाको भनाई छ । प्रदेश १ भित्र सार्वजनिक रुपमा पत्रपत्रिका वितरण गर्न प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने र यसअघि दर्ता भएका पत्रपत्रिका प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आएर अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो छ । 

उपलब्ध सुविधामा थप गरेर विधेयक आउनु पर्नेमा अहिले जिल्लामा नै पत्रिका दर्ता र नवीकरण हुने सुविधा विधेयकमा कटौती गरिएको सञ्चारकर्मीहरुको भनाई छ । प्रदेशमा दर्ता नगराउँदा जरिबाना गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सञ्चारकर्मीहरुको माग छ । विधेयकमा ७ सदस्यीय प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले काउन्सिलको स्वायत्तामा अंकुश लगाउन खोजिएको प्रदेश १ पत्रकार महासंघ अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेको भनाई छ । 

उहाँले मन्त्री नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्ति मन्त्री तथा सरकारप्रति अनुगृहित हुने अवस्था सृजना हुने बताउनुभयो । काउन्सिलको अध्यक्ष हुन नेपाली नागरिक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उतीर्ण गरी सञ्चार वा सूचना प्रविधि वा कानून क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । काउन्सिल सदस्य हुन प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीर्ण र पत्रकारिता वा सञ्चार वा सूचना प्रविधि वा कानून क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । यसले मुलुकभरिका जोसुकैलाई सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्यमा ल्याउने भएकाले योग्यतामा प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मी थप्नु पर्ने प्रदेश पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारीका सचिव बिक्रम लुइटेलले बताउनुभयो ।

काउन्सिललाई एफ.एम. रेडियो र केबल टेलिभिजन बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यमलाई तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर पत्रपत्रिका समपरीक्षणको अधिकारको बारेमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छैन । यसका साथै एफ.एम. रेडियो र केबल टेलिभिजन दर्ताको अधिकार मन्त्रालयको कर्मचारी राखेको प्रति सञ्चारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएको छ । 

विधेयकमा तोकिए बमोजिमको स्तर निर्धारणको आधारमा पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो कसले गर्ने बारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नबुझाउनेलाई २५ हजार जरिबाना गरिने व्यवस्था छ । प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरणका लागि काउन्सिलका सदस्य र पदाधिकारीमध्येबाट तीन सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

काउन्सिल र बोर्डलाई एकीकृत गर्नु उपयुक्त नभएको कानूनविदको भनाई छ । बोर्डले वितरण गर्ने विज्ञापनको ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी काउन्सिलमा रहने पत्रकार कल्याण कोषमा राखिने व्यवस्था छ । पत्रकारिताको सिलसिलामा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते वा दीर्घ रोगबाट पीडित हुने सञ्चारकर्मीलाई कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन तथा नियमन काउन्सिलले गर्नेछ । काउन्सिललाई प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र उपलब्ध गराउने अधिकार दिएको छ । तर प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरण संघ र प्रदेशबीच कसरी तालमेल मिलाउने बारे विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रदेश पत्रकार महासंघको भनाई छ ।

ऐन बमोजिम दर्ता भएका प्रसारण संस्थाले कुनैपनि कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण भू–उपग्रहमा प्रसारण केन्द्रको स्थापना र कुनैपनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न इजाजत लिनुपर्ने विधेयकमा भएको व्यवस्थाले अंकुस लगाउन खोजिएको अग्रज पत्रकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष यज्ञ शर्माले बताउनुभयो ।