सत्तारुढ कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशमा मितव्ययिता कायम गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा कोइरालाले मितव्ययिताको विषयमा जुनसुकै दलले कुरो उठाएमा कसैले विमति राख्न नहुने बताउनुभयो । 

प्रदेशको आर्थिक स्रोतको पैसा कसैले अनियमित गर्न नमिल्ने उहाँको भनाई थियो । ‘संघीयता आवश्यक छ भने यसलाई जोगाउनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ किनकी अहिले संघीयताको बारेमा बढी नाकारात्मक प्रचार भइरहेको छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मितव्ययिताको विषयमा उठाएको कुरा स्वीकार गर्न किन नसक्ने ? प्रदेश सरकार मितव्ययि र सेवामुखी हुनुपर्छ । सुविधामुखी हुनु हुँदैन ।’ 

प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रीहरुले साइकलमा मन्त्रालय गए के हुन्छ ? भन्दै उहाँले प्रश्न गवर्नुभयो । ‘मन्त्रिमण्डलको संख्या ठूलो भएर आर्थिक रुपले बोझिलो भयो भन्ने उठिरहेको सवाल स्वभाविक हो । तर, के संविधानमा उल्लेख भए भन्दा बढी मन्त्रालय बनेको छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउने दायित्व मन्त्री ज्यूहरुको काँधमा आएको छ र त्यसका लागि मन्त्री ज्यूहरुलाई साइकलमा मन्त्रालय जान आग्रह छ ।’ 

अहिलेको सरकारले आवश्यक ठानेर संविधानत: मन्त्रालयको संख्या बढाउनु कुनै अनुचित नभएको तर मन्त्रीहरुलाई महंगो गाडी र सेवा सुविधा किन आवश्यक भएको भन्दै कोइरालाले प्रश्न गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या संविधानत: बढाउन नसक्नु अहिलेको सरकारको दोष नभएको उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अहिलेका सरकारले कुरो उठाउन नसकेको भन्दै कोइरालाले आलोचना गर्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाई थियो । ‘मन्त्रालयको आन्तरिक मामिला नामले सांसद र मन्त्रीबीचको पञ्चायत गर्ने र झगडा मिलाउने बुझिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मन्त्रालयको नाम संशोधन गरेर प्रदेश गृह तथा कानून मन्त्रालय राख्नु पर्छ जसले सबैले प्रहरी प्रशासन चलाउने मन्त्रालय भएको बुझ्छन् ।’कोइरालाले प्रदेशमा सबभन्दा बढी चर्चित प्रदेशको नामाकरण हिउँदे अधिवेशनबाटै टुंग्याउनु पर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेशको नामकरणका लागि पहल गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘सबैलाई थाहा छ जबसम्म साझा सहमति बन्दैन तबसम्म प्रदेशको नामाकरण असम्भव छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मोही माग्दा ढुङ्ग्रो लुकाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन किनकी एमाले जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म प्रदेशको नामकरण सम्भव हुँदैन ।’ साझा सहमतिमा सबैले रुचाउने र सबैले पचाउने प्रदेशको नाम राख्नका लागि चालू अधिवेशनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।

चालू अधिवेशनबाट नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन संभव नभए आउँदो बजेट अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्न सबै दलले संकल्प गर्नुपर्ने कोइरालाले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलका महिला प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशमा भइरहेको बलत्कार र हत्या घट्नाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । 

प्रदेश सांसदहरु बिन्दीया कार्की, ज्योती सुब्बा र सुनिताकुमारी चौधरीले बलत्कार र हत्याको घटना वृद्धि भइरहेकाले सरकार र सुरक्षा निकायलाई छोरी, चेली तथा महिलाको समग्र सुरक्षाका साथै दोषीमाथि कडा कारबाहीको लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेशसभामा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खडकाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ को प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।