गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजानिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नु भएको हो । सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको छ । 

क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको आलेले बताए । तीन तहकै सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, १५ औंं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणामार्फत प्रदेशको दिगो विकासको आधार तयार पािरने सिद्धान्तमा समेटिएको छ । 

व्यावसायिक सीप विकास, सहकारी, विश्वविद्यालयलाई प्रविधिसंग जोडिने, सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीयता र गुणस्तरीय बनाउने, पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने, विपत्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न थप व्यवस्थापन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणालीलाई जोड दिएको छ ।